डीआरडीओ ने कहा कि भारत उन चंद देशों में से एक है जो भविष्य की सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए निर्देशित ऊर्जा हथियार प्रणाली विकसित कर रहे हैं. अमेरिका, चीन और रूस को ऊर्जा हथियार प्रणाली विकसित करने के लिए जाना जाता है.

लेजर बेस्ड हथियार का सफल परीक्षण

डीआरडीओ ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, डीआरडीओ ने रविवार को कुरनूल में वाहन पर लगे लेजर बेस्ड हथियार (डीईडब्ल्यू) एमके-दो (ए) के भूमि संस्करण का सफल फील्ड प्रदर्शन किया. पोस्ट में कहा गया है, इसने फिक्स्ड विंग यूएवी और स्वार्म ड्रोन को सफलतापूर्वक हराया, जिससे स्ट्रक्चरल डैमेज हुई और निगरानी सेंसरों को निष्क्रिय कर दिया गया.

ग्लोबल पावर्स के ग्रुप में शामिल भारत

इस सफल परीक्षण के साथ ही देश उन ग्लोबल पावर्स के ग्रुप में शामिल हो गया है, जिनके पास हाई पावर वाली लेजर आधारित डीईडब्ल्यू प्रणाली है. सरकार भारत की रक्षा क्षमता को मजबूत करने के लिए बेस्ड ऊर्जा हथियारों (डीईडब्ल्यू) और हाइपरसोनिक हथियारों के विकास पर ध्यान केंद्रित कर रही है. भारतीय वायु सेना पहले से ही इन हथियार प्रणालियों को हवाई प्लेटफार्म में एकीकृत करने की दिशा में काम कर रही है.

कैसे काम करता है लेजर हथियार?

बता दें कि एक बार रडार या इसके इनबिल्ट इलेक्ट्रो ऑप्टिक (ईओ) सिस्टम द्वारा पता लगाए जाने के बाद, लेजर-डीईडब्ल्यू लाइट के रफ्तार से टारगेट को निशाना बना सकता है. यह टारगेट को नष्ट के लिए शक्तिशाली लेजर बीम का उपयोग करता है. इस प्रकार के अत्याधुनिक हथियार महंगे गोला-बारूद पर निर्भरता को कम करके युद्धक्षेत्र में क्रांति लाने की क्षमता रखते हैं.

फरवरी से भी कम निवेश

फरवरी 2025 में SIP निवेश ₹25,999 करोड़ रहा था, जो खुद एक गिरावट भरे माहौल में आया था। उस समय बाजार में तेज बिकवाली और भारी अनिश्चितता का माहौल था।

51 लाख SIP अकाउंट्स बंद, स्टॉपेज रेशियो बढ़ा

AMFI के आंकड़ों के अनुसार, मार्च में 51 लाख SIP अकाउंट बंद हुए, जबकि 40 लाख नए अकाउंट खोले गए। इससे SIP स्टॉपेज रेशियो में तेज उछाल आया है, फरवरी में यह 122% था, जो मार्च में बढ़कर 128.75% पहुंच गया। इसका सीधा मतलब है कि पुराने SIP या तो समय पूरा होने के बाद बंद हो रहे हैं या निवेशक अब बीच में ही इन्हें बंद कर रहे हैं, जबकि नए निवेशक धीमी गति से जुड़ रहे हैं।

सक्रिय SIP अकाउंट्स में गिरावट

मार्च के अंत तक SIP अकाउंट्स की संख्या घटकर 8.11 करोड़ रह गई, जो फरवरी में 8.26 करोड़ और जनवरी में 8.34 करोड़ थी। यह लगातार तीसरे महीने गिरावट का संकेत है।

13.35 लाख करोड़ के एसेट्स

मार्च 2025 तक SIP के ज़रिए कुल ₹13.35 लाख करोड़ के एसेट्स म्यूचुअल फंड्स में मैनेज किए जा रहे थे। दिलचस्प बात यह है कि फरवरी 2020 में SIP का आंकड़ा मात्र ₹8,513 करोड़ था, जो पांच साल में बढ़कर ₹26,000 करोड़ तक पहुंच गया था। यह बताता है कि लंबे समय में निवेशकों का भरोसा SIP पर बना रहा है, भले ही फिलहाल अस्थिरता से रफ्तार धीमी हो गई हो।

किश्तवाड़ में सुरक्षाबलों का एक्शन 

किश्तवाड़ में शुक्रवार दोपहर सुरक्षाबलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ शुरू हुई, जिसमें इन आतंकवादियों को मारा गया. सुरक्षा एजेंसियां लगातार हेलीकॉप्टर और ड्रोन सर्विलांस के जरिए तलाशी अभियान चला रही है.

सुरक्षा के मद्देनजर उधमपुर जिले में तीन आतंकियों की तलाश में सर्च ऑपरेशन चलाया गया था. डोडा जिले के भद्रवाह में भी सुरक्षाबलों ने निगरानी बढ़ा दी है. ताकि पहाड़ी इलाकों में आतंकियों की मूवमेंट पर नजर रखी जा सके.

उत्तरी कमान के कमांडर ने की सुरक्षाबलों की सराहना 

उत्तरी कमान के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल एम. वी. सुचिन्द्र कुमार ने आतंक से मुक्त रखने के सेना के संकल्प को दोहराया है. नॉर्दर्न आर्मी ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया कि जनरल एम. वी. सुचिन्द्र कुमार ने किश्तवाड़ में एक आतंकवादी को मार गिराने के लिए व्हाइट नाइट कोर की त्वरित कार्रवाई की सराहना की है. लेफ्टिनेंट जनरल कुमार ने कहा, ‘भारतीय सेना जम्मू और कश्मीर को आतंक मुक्त रखने की अपनी प्रतिबद्धता पर कायम है’.

1 अप्रैल को पाकिस्तान ने तोड़ा था सीजफायर

पाकिस्तान ने नियंत्रण रेखा (LoC) पर पुंछ जिले में एक अप्रैल को सीजफायर का उल्लंघन किया, जिसका भारतीय सेना ने करारा जवाब दिया था. इस जवाबी कार्रवाई में पाकिस्तान को भारी नुकसान उठाना पड़ा. इससे पहले, इसी साल फरवरी में कृष्णा घाटी सेक्टर में भी इसी तरह की क्रॉस-फायरिंग की घटनाएं सामने आई थीं.

गूगल ने फिर की छंटनी, सैकड़ों कर्मचारियों को निकाला गया

टेक्नोलॉजी की दिग्गज कंपनी गूगल ने एक बार फिर सैकड़ों कर्मचारियों की छंटनी कर दी है। यह छंटनी कंपनी के “प्लेटफॉर्म्स और डिवाइसेज” डिविजन में की गई है, जो एंड्रॉयड सॉफ्टवेयर, पिक्सल स्मार्टफोन और क्रोम ब्राउजर जैसे प्रमुख सॉफ्टवेयर पर काम करता है। समाचार पोर्टल ‘द इंफॉर्मेशन’ की रिपोर्ट के मुताबिक, गूगल का यह कदम ऑपरेशन्स को सरल बनाने और खर्चों को कम करने की रणनीति का हिस्सा है। कंपनी की ओर से अभी तक यह स्पष्ट नहीं किया गया है कि कुल कितने कर्मचारियों को नौकरी से निकाला गया है, लेकिन यह बताया गया है कि यह निर्णय लंबे समय से चली आ रही बदलाव प्रक्रिया का हिस्सा है।

टीमों को मिलाकर ऑपरेशन्स को किया जा रहा है सरल

गूगल ने पिछले साल अपने दो बड़े हिस्सों प्लेटफॉर्म और डिवाइस डिविजन को एक साथ मिला दिया था। इसका मकसद यह था कि काम जल्दी और बेहतर तरीके से हो सके। अब इसी काम को आगे बढ़ाते हुए, गूगल ने कुछ नौकरियों को खत्म कर दिया है। कंपनी के प्रवक्ता ने बताया कि “हमने कामकाज को और बेहतर और तेज बनाने के लिए कुछ पदों को हटाया है।” इसके साथ ही इस साल जनवरी में गूगल ने एक खास योजना शुरू की थी, जिसमें कर्मचारी अपनी इच्छा से नौकरी छोड़ सकते थे। इस योजना को वॉलंटरी एग्जिट प्रोग्राम कहा गया। यह योजना खासतौर पर अमेरिका में उन लोगों के लिए थी जो एंड्रॉयड, पिक्सल और क्रोम जैसे प्रोडक्ट्स पर काम कर रहे थे। इस तरह गूगल अपने कामकाज को और ज्यादा सटीक और स्मार्ट बनाने की कोशिश कर रहा है।

कर्मचारियों के लिए शुरू किया गया स्वैच्छिक निकासी कार्यक्रम

इस वॉलंटरी एग्जिट प्रोग्राम का मकसद उन कर्मचारियों को मौका देना था जो नई टीम के तरीके में खुद को सही नहीं बैठा पा रहे थे, या जो ऑफिस और घर पर काम करने वाली गूगल की नई नीति (हाइब्रिड वर्क पॉलिसी) से खुश नहीं थे। लेकिन यह योजना गूगल की सर्च और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) वाली टीमों पर लागू नहीं की गई थी। यानी इन टीमों के लोगों को इस योजना से बाहर रखा गया था। इससे पहले फरवरी 2025 में भी गूगल ने अपनी क्लाउड डिविजन में कुछ लोगों की नौकरियां खत्म की थीं। हालांकि उस समय छंटनी बहुत छोटी थी और सिर्फ कुछ ही टीमों को इसका असर पड़ा था।

पिछले साल भी हुई थी बड़ी छंटनी, अभी भी 1.80 लाख कर्मचारी

गूगल ने साल 2023 में भी अपने दुनियाभर के करीब 6% कर्मचारियों की नौकरियां खत्म की थीं। उस समय हजारों लोगों को कंपनी से जाना पड़ा था। इसके बाद से गूगल ने कई बार छोटे और बड़े स्तर पर छंटनियां की हैं। फिर भी आज की तारीख में गूगल में लगभग 1,80,000 लोग काम कर रहे हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि गूगल जैसी बड़ी टेक कंपनियों में बार-बार हो रही छंटनियां ये दिखाती हैं कि कंपनियां आज के बदलते डिजिटल दौर में खुद को ज्यादा तेज, स्मार्ट और कम खर्च वाली बनाना चाहती हैं।

इस केस में पहले ही पाकिस्तान में बैठे आतंकवादी हरविंदर सिंह संधू उर्फ रिंदा और अमेरिका में बैठे हरप्रीत सिंह उर्फ हैप्पी पासिया को आरोपी बनाया जा चुका है. ये दोनों फिलहाल फरार हैं और NIA ने इन्हें भगोड़ा घोषित करते हुए चार्जशीट में नामजद किया है. इसके अलावा पांच अन्य आरोपियों को पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है.

पुलिस स्टेशन पर हमले के केस में था जेल में बंद

पकड़ा गया अभिजोत सिंह पहले से ही एक पुलिस स्टेशन पर ग्रेनेड अटैक के केस में जेल में बंद था. NIA की जांच में सामने आया है कि वो हैप्पी के साथ सीधे संपर्क में था और सेक्टर-10 के टारगेट की रेकी कई बार कर चुका था. जुलाई और अगस्त 2024 में उसने कई बार उस जगह की रेकी की थी.

फर्जी नंबर प्लेट वाली बाइक का किया था इंतजाम 

अभिजोत ने हमले के लिए फर्जी नंबर प्लेट वाली चोरी की बाइक का इंतजाम भी किया था. इसके अलावा, हैप्पी ने अभिजोत और पहले से गिरफ्तार आरोपी रोहन मसीह को हथियार भी भेजे थे और उन्हें फायरिंग के लिए कहा था. दोनों आरोपी अगस्त में दो बार टारगेट हाउस तक भी पहुंचे थे, लेकिन अटैक नहीं कर पाए. अभिजोत की गिरफ्तारी के बाद NIA ने हरियाणा के करनाल में भी एक जगह छापा मारा. जिससे और जानकारी जुटाई जा सके और बाकी आरोपियों की पहचान हो सके. इस मामले में NIA की जांच जारी है.

20 बेसिस पॉइंट की कटौती

रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने इकोनॉमिक ग्रोथ के अपने पूर्वानुमान में मामूली कटौती की है और वित्त वर्ष 2025-26 (FY26) के लिए इसे 6.5 फीसदी कर दिया है. केंद्रीय बैंक ने इसे 20 बेसिस पॉइंट घटाया है. पहले भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.7 फीसदी की रफ्तार से आगे बढ़ने की उम्मीद जताई गई थी. पहले के मुकाबले थोड़ी धीमी रफ्तार से बढ़ेगी.

आरबीआई गवर्नर ने भारत की जीडीपी ग्रोथ को लेकर कहा कि इस साल India GDP Growth पहली और दूसरी तिमाही में 6.5 फीसदी पर रहने का अनुमान है. वहीं तीसरी तिमाही में इसके 6.6 फीसदी, जबकि चौथी तिमाही में 6.3 फीसदी रहने का अनुमान जताया गया है. हालांकि, उन्होंने कहा है कि आरबीआई वैश्विक हालातों के हर पहलू पर नजर रख रहा है और पूरी तरह से सतर्क है. इससे पहले आरबाई ने जो अनुमान जाहिर किया था उसके मुताबिक पहली तिमाही में 6.7 फीसदी, दूसरी तिमाही में 7 फीसदी, तीसरी तिमाही में 6.5 फीसदी और चौथी तिमाही में 6.5 फीसदी की दर से ग्रोथ की उम्मीद जताई गई थी.

महंगाई को लेकर ये नया अनुमान

आरबीआई गवर्नर संजय मल्होत्रा ने FY26 की पहली MPC Meeting के नतीजों का ऐलान करते हुए महंगाई पर भी चर्चा की और खुदरा महंगाई दर का नया अनुमान सामने रखा. उन्होंने कहा कि महंगाई 4.2% से घटकर 4% के करीब रहेगी और खाने-पीने के सामान के दाम काबू में रहेंगे. यहां बता दें कि फरवरी 2025 में CPI 3.61% रही थी, जबकि इससे पहले जनवरी में ये 4.26% पर थी. RBI का अनुमान है कि खुदरा महंगाई दर चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में 3.6%, दूसरी तिमाही में 3.9%, तीसरी तिमाही में 3.8% और चौथी तिमाही में 4.2% रह सकती है.

इतना कम हुआ Repo Rate

बता दें कि 7 अप्रैल को शुरू हुई एमपीसी की बैठक के नतीजों का ऐलान करते हुए गवर्नर संजय मल्होत्रा ने लोन लेने वालों को बड़ा तोहफा देते हुए Repo Rate में 0.25 फीसदी की कटौती के बारे में बताया. इसके बाद देश में रेपो रेट घटकर 6 फीसदी रह गया है. इससे पहले पांच साल के लंबे अंतराल के बाद फरवरी 2025 में रिजर्व बैंक ने इसे 6.50 फीसदी से घटाकर 6.25 फीसदी किया था.

धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि पूरे इलाके के लोग अपने घरों से बाहर निकल आए. फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है. घटनास्थल पर फोरेंसिक टीम को बुलाया गया है और सीसीटीवी की भी जांच की गई है.

पूर्व मंत्री ने कहा- किसी ने दरवाजा खटखटाकर धमाके की सूचना दी

धमाके के बारे में बात करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री और भाजपा नेता मनोरंजन कालिया ने बताया कि रात को वह सो रहे थे. रात करीब 1:15 बजे किसी ने दरवाजा खटखटाया और बताया कि घर के अंदर धमाका हुआ है. उन्होंने बताया कि घर के बाहर एक ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, जो ओवरलोड के कारण कई बार फट जाता है.

इसलिए उन्होंने सोचा कि शायद ट्रांसफार्मर फट गया है या बाहर बादल गरज रहे हैं, लेकिन जब किसी ने उन्हें बताया कि घर में धमाका हुआ है तो उन्होंने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी और उसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची.

मामले की जांच जारी

मौके पर पहुंची जालंधर की सीपी धनप्रीत कौर ने बताया कि दोपहर करीब एक बजे यहां धमाके की सूचना मिली. हमने घटनास्थल का निरीक्षण किया और जांच में जुट हैं. सीसीटीवी फुटेज भी कब्जे में ले ली गई है. इसके अलावा आसपास के इलाकों, बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा बढ़ा दी गई है.

फोरेंसिक टीम ने सैंपल लिए हैं. सीपी धनप्रीत कौर ने कहा कि जैसे ही और बातें सामने आएंगी, इस बारे में जानकारी साझा की जाएगी. मामला दर्ज कर लिया गया है, जांच चल रही है और इस पर उचित कार्रवाई की जा रही है.

KYC अपडेट कैसे करें?

अगर आपको अपना KYC अपडेट करना है, तो आप नीचे बताए गए तरीकों का इस्तेमाल कर सकते हैं

बैंक ब्रांच पर जाकर – अपने पहचान पत्र, पता प्रमाण, हाल की फोटो, PAN कार्ड/फॉर्म 60, इनकम प्रूफ और मोबाइल नंबर (अगर पहले नहीं दिया गया हो) लेकर अपने नजदीकी PNB शाखा में जाएं और KYC अपडेट करवाएं।

PNB ONE ऐप के जरिए – घर बैठे ऑनलाइन KYC अपडेट कर सकते हैं।

इंटरनेट बैंकिंग (IBS) से – PNB की ऑनलाइन बैंकिंग में लॉगिन करें और KYC अपडेट का ऑप्शन चुनें।

रजिस्टर्ड ईमेल या डाक के माध्यम से – अपने होम ब्रांच को KYC डॉक्यूमेंट भेज सकते हैं।

KYC अपडेट नहीं किया तो क्या होगा?

अगर ग्राहक 10 अप्रैल 2025 तक KYC अपडेट नहीं करवाते हैं, तो वह अपने खाते से कोई भी लेन-देन नहीं कर पाएंगे। बैंक खाते पर अस्थायी रोक लगा दी जाएगी, जिससे आप न तो पैसे जमा कर पाएंगे और न ही निकाल सकेंगे।

KYC स्टेटस कैसे चेक करें?

अगर आप यह जानना चाहते हैं कि आपका KYC अपडेट है या नहीं, तो इन स्टेप्स को फॉलो करें—

PNB ऑनलाइन बैंकिंग में लॉगिन करें।

पर्सनल सेटिंग्स में जाकर KYC स्टेटस चेक करें।

अगर अपडेट की जरूरत होगी, तो स्क्रीन पर मैसेज दिखेगा।

PNB ONE ऐप से eKYC कैसे करें?

PNB ONE ऐप में लॉगिन करें।

KYC स्टेटस चेक करें।

अगर अपडेट की जरूरत हो, तो दिए गए निर्देशों का पालन करके KYC अपडेट करें।

KYC क्या होता है और क्यों जरूरी है?

KYC यानी Know Your Customer एक बैंकिंग प्रक्रिया है, जिससे बैंक अपने ग्राहकों की पहचान को सत्यापित करता है। इसका मकसद धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग और फाइनेंशियल क्राइम को रोकना है।

PNB ने अपने ग्राहकों को आगाह किया है कि KYC अपडेट करने के लिए अनजान लिंक पर क्लिक न करें और किसी भी अज्ञात स्रोत से फाइल डाउनलोड न करें। अगर कोई संदेह हो, तो अपनी नजदीकी PNB ब्रांच में जाकर या PNB की आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर सही जानकारी लें।

खास बात यह है कि पेटीएम का यह नया महाकुंभ साउंडबॉक्स मेड-इन-इंडिया है। इस साउंडबॉक्स को खासतौर पर तेजी से पेमेंट अलर्ट देने, डिजिटल ट्रांजैक्शन को ट्रैक करने, और Real-time में अपडेट देने के लिए डिजाइन किया गया है।

क्या है Mahakumbh Soundbox?

Mahakumbh Soundbox एक स्मार्ट ऑडियो नोटिफिकेशन डिवाइस है जो हर बार जब पेमेंट रिसीव होती है, तो व्यापारी को तुरंत वॉयस और स्क्रीन अलर्ट देता है। इस बॉक्स के साथ एक स्क्रीन जोड़ी गई है यह एक डिजिटल स्क्रीन, जो ट्रांजैक्शन की संख्या, अमाउंट और नेटवर्क स्टेटस जैसे कई ज़रूरी डेटा को दिखाती है। यह डिवाइस खासतौर पर उन जगहों के लिए उपयोगी है जहां भीड़ होती है, जैसे कि मेले, बाजार, मंदिर परिसर या आयोजनों में लगाए गए स्टॉल्स।

Mahakumbh Soundbox में क्यूआर कोड की सुविधा भी मिलती है जिससे ग्राहक सभी यूपीआई ऐप से स्कैन करके पेमेंट कर सकते हैं। इसमें एक शक्तिशाली 3-वाट स्पीकर है जो क्लियर आवाज में लेनेदेन की डिटेल देता है। यह बॉक्स 11 भाषाओं का सपोर्ट करता है और सुनिश्चित करता है कि व्यापारियों को उनकी पसंदीदा भाषा में अपडेट मिल सके। इसके अतिरिक्त, बॉक्स में लंबे समय तक चलने वाली 10-दिन की बैटरी है।

Mahakumbh Soundbox के फीचर्स

– अब व्यापारी को सिर्फ आवाज़ ही नहीं, बल्कि स्क्रीन पर ट्रांजैक्शन की डिटेल भी दिखाई देगी।

– पेमेंट होते ही हिंदी, अंग्रेज़ी या अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में अलर्ट मिलता है। इससे किसी धोखे की संभावना नहीं रहती।

– डिवाइस दिनभर के कुल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करता है, जिससे व्यापारी अपने सेल का अंदाज़ा आसानी से लगा सकता है।

– बेहतर कनेक्टिविटी के लिए यह साउंडबॉक्स 4G सिम का सपोर्ट दिया गया है।

लोकसभा और राज्यसभा में बिल को लेकर हुआ था हंगामा

संसद के बजट सत्र के दूसरे चरण में यह बिल भारी बहस के बाद पास हुआ था। लोकसभा में 288 वोटों से और राज्यसभा में 128 वोटों से इसे मंजूरी मिली। बीजेपी और उसके सहयोगी दलों ने इस बिल का समर्थन किया, जबकि विपक्षी दलों ने इसका विरोध किया था। सरकार का दावा है कि यह कानून वक्फ संपत्तियों के दुरुपयोग को रोकेगा और इनके असली मालिकों के अधिकारों की रक्षा करेगा।

वक्फ एक्ट में क्या-क्या बदल जाएगा?

नए कानून के तहत अब कोई भी वक्फ संपत्ति बिना लिखित दस्तावेज के दर्ज नहीं होगी। साथ ही, सरकारी जमीनों को वक्फ संपत्ति के तौर पर दावा करने पर रोक लगाई गई है। अगर कोई जमीन विवादित या सरकारी निकली, तो उसे वक्फ में दर्ज नहीं किया जाएगा। इसके लिए कलेक्टर को जांच का अधिकार दिया गया है। वक्फ संपत्तियों का पूरा ब्योरा अब ऑनलाइन पोर्टल पर दर्ज करना अनिवार्य होगा, जिसे 6 महीने के भीतर लागू करना है।

कानून में बोहरा और अघाखानी समुदायों के लिए अलग वक्फ बोर्ड बनाने का भी प्रावधान है। साथ ही, वक्फ बोर्ड में दो गैर-मुस्लिम सदस्यों और महिलाओं की नियुक्ति सुनिश्चित की गई है। वक्फ संपत्तियों के सर्वे का जिम्मा अब सर्वे कमिश्नर की जगह कलेक्टर को सौंपा गया है।

इस बदलाव से वक्फ संपत्तियों पर पारदर्शिता बढ़ने की उम्मीद है, हालांकि विपक्ष इसे धार्मिक मामलों में दखल बता रहा है। सरकार का कहना है कि यह कानून देशहित में है और इससे वक्फ प्रणाली मजबूत होगी।